ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ rishਸ਼ਿਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 (ਦੋਸ਼ੀ) ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ”ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
