100 working days of mnrega: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਮੈਨ ਡੇਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ofਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
