27 percent reservation obc despite high court ban: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਈਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ
ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 27 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
