50 teams cpcb deployed in delhi ncr : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 50 ਟੀਮਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧੂੜ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਰਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੂੜੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਰਨੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੇਨਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
