ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚ ਤਨਾਤਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPL ‘ਚ ਅੱਜ ਚੇੱਨਈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
