aiims opd closed due to covid 19: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਭਾਵ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਥੇ ਓਪੀਡੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਮੈਡਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਿਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਅੇੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ-ਵਾਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਂ੍ਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ “ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੂਤ ਆਊਂ ਹੁਣ”
