ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ (26 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀ ਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ…ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀਰਮੋਏ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ : ਨਹਿਰ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ, 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 1 ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਭੀਮ ਰਾਓ ਲੋਕੁਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
