BJP and congress comment against cm kejriwal: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ।ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਅਸਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਗਊ ਸੈੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿਲਵਾੜ ।
