ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ -2 ਪਲੱਸ 50 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MSP ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਹਨ ? – ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਏ 2, ਏ 2 ਪਲੱਸ ਐਫਐਲ ਅਤੇ ਸੀ 2, ਏ 2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਏ 2+ਐਫਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
