bombay high court says homeless beggars: ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਪਛਾਣ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਸ਼ਰਮ, ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਸਵੱਛ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐੱਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੇ 1,300 ਬੇਘਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਚ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੀਐੱਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਨੈਪਕਿਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
