cag disputes claim about water : ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਗ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.15 ਲੱਖ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੋ ਕਿ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, 2015-16 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਖੂਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਹੀਮੋਚ੍ਰੋਮੈਟੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਲ 2013-18 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ 6.29 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1.15 ਲੱਖ ਨਮੂਨੇ, ਭਾਵ 18.30 ਫੀਸਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਸੀ। 2013-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਲ ਗੰਦਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.89 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 4.33 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟਾਡੇਪੁਰ, ਦਾਹੋਦ, ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ, ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਾਹੋਦ, ਛੋਟਾਪੁਰ, ਬਨਸਕਾਂਠਾ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 188 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਨਮੂਨੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੰਡਨ ਵਿਚ, ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
