center and mamata government face to face: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 3 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੈਡਰ ਦੇ 3 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪਾਂਡੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਆਵੰਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੈਡਰ ‘ਚ ਆਂਵੰਟਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਲਕਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ।ਪਰ ਨਿਯਮ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
