Central Government Weighs Tariffs: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਕਾ ਸੰਦਰਭ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਟਾਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੈਪੇਸੀਟਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ’ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲੇ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤਿਤ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ, ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ-1 ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
