central govt said no one can be force: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਨਿਯਮ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਡਾ: ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਡਾ: ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘15 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ 10,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, Balbir Singh Rajewal ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
