Central vista project : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2: 1 ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ
