centre over guidelines banning transgenders: ਟ੍ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਖੂਨਦਾਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਾ 12 ਅਤੇ 51 ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
CJI ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਾਂਗਾ।ਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬੋਬਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ” ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
