ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1993 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ VVIP ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 179 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 0001 ਨੰਬਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। CM ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 179 ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
p>ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
