cm yogi adityanath government job guarantee: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ।
