Congress lpg price hike : ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਪਤਾ ‘ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 175 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 594 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 769 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
