court refuse impose love jihad conversion ordinance: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਦਾਖਿਲ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ‘ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ‘ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ‘ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
