delay extradition vijay mallya central govt.: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰਜ਼ (ਹੋਲਡਿੰਗ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ, ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰਜ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਕਿ ਹਿਸਾਬ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
