ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ 1988 ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 2017 ਤੱਕ, 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲਾ ਬਾਈਕ, ਉਬੇਰ ਮੋਟੋ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਰਹੇ। ਓਲਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
