ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਏਸੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ?
AC Fees Delhi Schools
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ? ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਫੀਸ ਦਰਜ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
