ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਰਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ Joe Lara ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Breaking: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਦੇਖੋ-LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ
