Delhi high court on oxygen crisis: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖ਼ਾਸਕਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਆਕਸੀਜਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
