delhi jal board moves supreme court: ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਵਰਧਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ अवमानਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਭੰਡਾਰ 674.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 667.6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਟੇਟ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
