delhi oxygen supply supreme court take report: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 730 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤਰਾ ਡਾਵਰਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੇ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 2 ਤੇ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ 3 ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇਗੀ ਚਲਾਨ ਨਾਲੇ ਹੋਊ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ !
