demand for compensation of rs 4 lakh: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ ਬੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:BJP ‘ਤੇ ਵਰੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਕਿਹਾ, ਬਾਂਦਰਵੰਡ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ…
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਚਾਂਪਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧੀ ਬਣੇਗੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ?
