despite large scale production food grains: ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ,ਰਤ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਯੁੱਧ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਿੰਸਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9 ਅਰਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 80ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਖਾਏ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।