ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲਰਜ਼ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਚੀਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਗਈ ਵਾਪਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਮਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਉਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
