ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਜ਼) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
