farm laws potentially significan: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।