Farmers Organizations Can Decide: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੜੂਨੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ
