ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ 5 ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 702 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੋ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: