Farmers protest Explained: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. APMC ਐਕਟ (ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
2. ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ।
4. MSP ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
5. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਠ ਖੜੀ ਕੌਮ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟੂ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ
