ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੀਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈ ਗਿਆ ਗਾਹ LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ !