farmers protest update: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ 6 ਫਰਵਰੀ ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਹਨ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਿਹਾਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 72 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਲਈ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ’ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ‘ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ’ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼‘ ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੁੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।
‘ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਂ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
