Farmers vs Centre: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਖਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ । ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ MSP, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
