Finance Minister nirmala sitharaman: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਆਈਬੀਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਰਜਦੇ ਬੋਲ, 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ !
