ghaziabad detention centre yogi government: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ‘ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ’ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਨੰਦਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
