government india 100 percent income tax abu dhabis: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਮਿਕ ਰੇਡਵੁਡ 1 ਆਰਐੱਸਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਆਈਸੀ ਰੈੱਡਵੁਡ ਭਾਰਤ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ
ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐੱਮਆਈਸੀ ਰੈੱਡਵੁਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਸਟ, ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੀ ਸਾਨਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਐੱਸਡਬਲਿਯੂਐੱਫਐੱਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਫਾਰੇਜ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਵਧੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
