ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SYL ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SYL ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
