ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ। ਕ.ਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ.ਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120-B ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 120-B ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕ.ਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ! ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
