ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ । 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੋਲੇ- ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ BJP ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੱਕਰ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ (56) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਰਲੋ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: