high court grants interim bail 4 trinamool leaders: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਰਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
17 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 2017 ਦੇ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰਦ ਹਕੀਮ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੋਵਣ ਚੈਟਰਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:‘ਯਾਸ’ ਤੂਫਾਨ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? PM ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ
2014 ਵਿੱਚ, ਨਾਰਦਾ ਟੀਵੀ News ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਥਿਉ ਸੈਮੂਅਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੇਪ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ NEWZEALAND ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ? ਕੀ ਹੈ ‘ਕਾਲਾ ਸੂਟ’ ਦਾ ਸੱਚ ?
