higher education commission: ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਅਤੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ਼ ਮੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ,
”ਆਪ 2021 ‘ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਸਣਗੇ।ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਜ ਐਂਟਰਸ ਟੈਸਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਯੂਜੀਸੀ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਨਿਕਾਏ ਦਾ ਵਿਲਯ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ ਵੀ। ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
