ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਬਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਫੀਸ ‘ਤੇ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਟਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਥੇਨਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀ -2 ਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐੱਲ-10ਬੀਬੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਟਲ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
