india china dispute: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥੱਲ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਨੇਵੀ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਏਸੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਐਲਏਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੂਦ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਏ) ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
