ISRO spy case: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਂਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਸ ਨਾਂਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਂਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਬੇਲੋੜੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਂਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਖੁਫੀਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
