JK administration list says: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭੂਮੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਸਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
